बुधवार को संसद की एक विशेष समिति ने उच्च सरकारी अधिकारियों को कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी रोकने, उनके दामों को निर्धारित करने पर विचार करने और स्थानीय स्तर पर नियम सरल बनाने का सुझाव दिया है. साथ ही दवाइयों की उपलब्ध भी बढ़ावा की बात कही गई है. सूत्रों ने यह सूचना दी. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और अन्य आला अफसरों ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कई मामलों पर चर्चा की है. वही, संसद की स्थायी समिति को कोरोना महामारी के प्रबंधन पर, चरणबद्ध योजना से लॉकडाउन हटाए जाने एवं आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने की सूचना दी है

10 अगस्त को ख़त्म हो रहा सोनिया गाँधी का कार्यकाल, क्या फिर राहुल को मिलेगी पार्टी की कमान ?

सूत्रों ने कहा कि मीटिंग के दौरान समिति के मेंबर्स ने रेमडेसिविर और टोसीलीजुमैब जैसी वैक्सीन की कालाबाजारी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने इन वैक्सीनों के प्राइस की अधिकतम सीमा भी निर्धारित करने का सलाह दी है.  उन्होंने कहा कि दलीय भावना से हटकर सांसदों ने स्थानीय स्तर पर नियम और सरल बनाने चाहिए. ताकि दवाइयों आसानी से बाजार में मिले. साथ ही कहा कि फार्मास्यूटिकल लॉबी महंगे ऑप्शन पर जोर देकर सस्ती वैक्सीन को खत्म करना चाहती है. समिति के मेंबर्स को अफसरों द्वारा लॉकडाउन और भारत में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने में इसके प्रभावी होने की सूचना दी.

OMG! मेडिकल पर दवाई लेने आए युवक ने दुकान पर ही तोड़ दिया दम

सूत्रों ने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने गवर्नमेंट द्वारा संपूर्ण ​परिस्थिति से निपटे जाने के बारे में प्रस्तुति दी. सांसदों ने राय दी कि मजदूरों और कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए. क्योंकि यह उनकी सामाजिक सेफ्टी बेहतर करने में सहायता करेगा. उन्हें खाने के सामान और सीधे बैंक खाते में पैसे उपलब्ध कराए जाने चाहिए.

असम में बाढ़ बन रही लोगों की बर्बादी का कारण

बिहार में बाढ़ ने ढाया कहर, बचाव दल ने भेजी टीमें

हिन्दुस्तान में आज Vivo की X50 सीरीज का बड़ा धमाका, लॉन्च होंगे 5G फोन