नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने आज उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि यह कैविएट भाजपा की रथ यात्रा को लेकर कोलकता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में दाखिल की गई है। वहीं बता दें कि अब अगर ममता सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करती है तो उसे भाजपा को नोटिस देना होगा। ऐसे उच्चतम न्यायालय भाजपा का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं दे सकता है।

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वहीं बता दें कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने भाजपा को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी। इसके साथ ही बता दें कि सरकार के फैसले से भड़के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि रथ यात्रा खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुई है। वहीं उन्होंने कहा था कि पार्टी हर हाल में रथ यात्रा करने के लिए अदालती लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर नौकरशाही के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य की मुख्यमंत्री भाजपा के उभार के कारण सत्ता छिन जाने के भय में जी रही हैं। 

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गौरतलब ​है कि प्रेस काफ्रेंस में शाह ने कहा था कि राज्य सरकार की तुष्टिकरण की नीतियों, सत्ता-नौकरशाही की मिलीभगत के कारण राज्य न सिर्फ विकास के मापदंडों पर बुरी तरह पिछड़ गया है। बल्कि राजनीतिक हत्या, हिंसा, कानून व्यवस्था, मानव तस्करी, आतंकवाद जैसे अहम मानकों पर हाशिये पर चला गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ममता भाजपा को रोकने की लाख कोशिशें कर लें, मगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक सीट मिलना और विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार की विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है। 

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