नई दिल्ली : दिल्ली में केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी अब प्रदूषण के मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है. दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण टैक्स की राशि का उपयोग नहीं करने और प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर अब बीजेपी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.

इस बारे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण सेस इसलिए लगाया था, ताकि इस राशि को दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने और लोक परिवहन को ठीक करने में खर्च किया जा सके. इसके लिए सरकार ने 700 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल भी ली, लेकिन खर्च सिर्फ 93 करोड़ रुपए ही किये, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और दिल्ली में प्रदूषण ने कब्जा कर लिया. सच तो यह है कि केजरीवाल निगम चुनाव में मिली हार का बदला जनता से ले रहे हैं.

उधर, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस को बताया कि दिल्ली सरकार जनता को गुमराह कर रही है. सरकार कहती है कि उसके पास डीटीसी की बसों को पार्क करने के लिए जगह नहीं है और एलजी 132 एकड़ जमीन नहीं दे रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि खुद दिल्ली सरकार के पास 260 एकड़ जमीन मौजूद है, जिस पर 7 हजार से ज्यादा बसें पार्क की जा सकती है. यह अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश है.

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