नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में तीन कृषि अध्यादेशों का समर्थन किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा.' उन्होंने कहा कि ये तीनों ही अध्यादेश बहुत दूर-दृष्टि वाले हैं, इस वजह से हम इन्हें बिल के रूप संसद में लाने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हे पास करवाने जा रहे हैं. यह तीनों ही बिल कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं. जी दरअसल हाल ही में उन्होंने यह भी कहा कि, ''आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में बात करें तो यह साल 1955 का है.

उस समय उपज बहुत कम होती थी, जो अब बहुत अधिक हो चुकी है. यह बिल जब आया था तब उपज में कमी देखी जा आरही थी. अब इसको डिरेग्यूलेट करते हुए अपवाद की स्थिति का ध्यान रखा गया है. ऐसा करने से प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करने में समर्थ होगा. ठीक इसी के जैसे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल के जरिए भी किसान को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है. ऐसा होने से किसान सुविधा से अपने उत्पाद को बेच सकेंगे. अभी तो अनाज मंडी के जरिए ही अनाज बेचा जाता है लेकिन अब ये सुविधा मिल जाएगी कि आप मंडी से बाहर भी अपना अनाज बेच सकते हैं. ऐसा होने से यह फायदा होगा कि किसान तुलना कर लेगा कि कहां ज्यादा दाम मिल रहा है.

केवल यही नहीं बल्कि इस बिल के जरिए ये जानकारी भी दी जाएगी कि किस जगह कितना दाम चल रहा है और आगे चलकर क्या दाम रहने वाला है. इसके अलावा नड्डा ने यह तक कहा कि इसी तरह मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आधारित है. यह इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि सब लोग खुद खेती नहीं करते हैं इस कारण इसमें लिखित एग्रीमेंट की व्यवस्था की गई है. एग्रीमेंट उत्पाद पर आधारित होने वाला है. अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाला जमीन पर कोई निवेश भी करता है तो ऐसी स्थिति में भी जमीन का मालिकाना किसान के पास ही रहेगा.

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