प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने फिर इलेक्ट्रोरल बांड को लेकर सीधे तौर पर  निशाना साधा है. कांग्रेस अभी तक इलेक्ट्रोरल बांड से मिली बड़ी रकम की हिस्सेदारी को लेकर भाजपा पर निशाना साध रही थी. अब आरटीआई के हवाले से इलेक्ट्रोरियल बांड से जुड़ी फाइल में रिर्जव बैंक और चुनाव आयोग की गंभीर टिप्पणियों के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने संसद परिसर में प्रेस कांफ्रेस कर इस मामले का खुलासा किया.

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अपने बयान में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है आरटीआई से साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर ही नियम तोड़े गए. इसलिए सरकार संसद के दोनों सदनों में बताए कि इलेक्ट्रोरल बांड के किसे कितनी रकम मिली और किसने दी. आनंद शर्मा का कहना है कि ये राजनीतिक घोटाला है बांड के माध्यम से रकम उगाही है जो चुनावी प्रक्रिया को कलंकित करती है. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसमें न तो रकम देने वाले पता न ही किस स्रोत से रकम आई इसका खुलासा कितनी रकम दी इसकी भी जानकारी नहीं. ऐसे में आरबीआई और चुनाव आयोग की चिंता और टिप्पणी महत्वपूर्ण है. रणदीप सुरजेवाला ने आरटीआई के हवाले बताया कि इलेक्ट्रोरल बांड का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना था लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2018 बांड से चंदा लेने पर रोक लगाई लेकिन छह दिन बाद यानि 10 अप्रैल को वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देते हुए अपने फैसले का रद्द कर दिया.

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