नई दिल्ली: अपने वादे को पूरा करते हुए एनडीए सरकार जल्द ही नागरिक कानून में संसोधन करने जा रही है। इससे बिना किसी वैध वीजा के भी भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं और सिखों को लंबी अवधि का वीजा और भारतीय नागरिकता मिल सके। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अद्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया।

इस बैठक में विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में सताए जा रहे हजारों हिंदू व सिख बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया है। इन शरणार्थियों को वीजा या भारतीय नागरिकता हासिल करने में भारी परेशानी होती है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसलिए सरकार नागरिकता कानून में संसोधन करने का फैसला किया है।

2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में बीजेपी ने इसका उल्लेख किया था। बीजेपी ने कहा था कि अन्य देश से बेदखल हुए हिंदुओं का भारत स्वभाविक घर है। इसलिए उनका भारत में स्वागत होना चाहिए। जब से मोदी सरकार सत्ता में आी है, तब से पड़ोसी देश से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को छोटी-बड़ी सुविधा देने के कई फैसले किए गए।

उन्हें लंबी अवधि के लिए वीजा में छूट औऱ रिहायशी इलाके में मकान खरीदने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता खोलवाना औऱ वीजा लेने में कम फीस जैसे फैसले लिए गए।