मुंबई : राज्य सरकार द्वारा सिंचाई घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को एसीबी के सामने प्रस्तुत होने की छूट देने के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार इस मामले में अपना बचाव करने में लगी है। मामले में कहा गया है कि सरकार इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। मिली जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा घोटाले को लेकर आरोपियों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस द्वारा मामले में कहा गया है कि सरकार द्वारा एसीबी ने अजित पवार को प्रत्यक्ष रूप से पेश करने की छूट दी है। यही नहीं आरोपी को पहले सवालों की सूची भेजकर इन सवालों का उत्तर मांगा गया है।

जिसमें कहा गया है कि विभिन्न जवाबों के आधार पर सरकार हाजिर होने के लिए तैयार है। मामले में कहा गया है कि सिंचाई घोटाले की जांच के दौरान एसीबी के विशेष जांच दल द्वारा अजित पंवार को उपस्थित होने के लिए कहा गया। यही नहीं दोनों बार वे अजित पवार द्वारा एसीबी के सामने प्रस्तुत नहीं इसके बाद उन्हें पेशी से अस्थायी छूट दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पंवार के अच्छे संबंधों के चलते विरोधी पक्ष पहले ही आशंका जता रहे हैं कि सिंचाई घोटाले में फंसे एनसीपी नेता अजित पंवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे आदि को राहत मिल सकती है। मामले में जब पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पंवार को एसीबी के सामने पेश होने से छूट मिली तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधना प्रारंभ कर दिया। सिंचाई घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अजित पंवार से सवाल किया गया। यही नहीं उनका जबाव मिलने के बाद इसे आगे की ओर प्रेषित किया जाएगा।