कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बनाम कोलकाता पुलिस के मामले में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है. राज्य भाजपा इकाई का मानना है कि राष्ट्रपति शासन के लिए अभी जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है. रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची सीबीआई अधिकारियों की टीम के साथ हाथापाई का आरोप लगा था.

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कोलकता पुलिस ने सीबीआई अफसरों को हिरासत में भी ले लिया था. जानकार बताते हैं कि ये मुद्दा उच्च न्यायालय में चल रहा है उसमे कोलकाता पुलिस कैसे दखल डाल सकती है? वहीं इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध केंद्रीय राजनेता अब मैदान में उतर चुके हैं. अब ममता के धरने को लेकर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है. अवसर देख के भाजपा अब ममता बनर्जी का घेराव करना शुरु कर दिया है.

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प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राष्ट्रपति शासन लागू होने के संकेत दे दिए थे. किन्तु 24 घंटें के अंदर ही उन्होंने अपनी इस मंशा को फिलहाल के लिए टाल दिया है. उनका कहना है की वर्तमान में धारा 356 नहीं लगाई जाएगी, घोष का कहना है कि उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी है. 

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