नई दिल्‍ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया है. विधेयक को अनुमति मिलने के बाद हर दो वर्ष में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा. फिलहाल यह अवधि महज एक वर्ष है. गौरतलब है कि आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक की ओर से इस विधेयक को आज मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया.

 इस विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है. इस विधेयक को लागू करने का उद्देश्य संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक वर्ष के लिए बढ़ाना है. विधेयक संसद से पारित होने पर यह इस बारे में पूर्व की सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश का स्थान लेगा.

वहीं तीन तलाक़ बिल को पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'इस कानून से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी।' इस बिल का विरोध करते हुए तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाने के बजाय ऐसा कॉमन लॉ बनाया जाए जिसमें ऐसा करने वाले सभी लोग इसके दायरे में आ सके। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक बिल का विरोध किया और कहा कि यह आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है।

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