पटना: बिहार में अब पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी की नव निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वयं आना होगा। बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों को अपनी जगह पर किसी अन्य शख्स को मनोनीत करने का अधिकार अब खत्म कर दिया है। इस आदेश के पश्चात् अब पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी की बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी के सम्मिलित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। 

वही सामान्य तौर पर देखा जाता था कि जनप्रतिनिधि अपने स्थान पर अपने पति या फिर अन्य किसी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर बैठको में भेज देती थी, जिससे मीटिंग में सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती थी। कहा जा रहा है कि सरकार अब महिला मुखियाओं के पति पर नकेल लगाने के लिए यह आदेश जारी किया है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं व ग्राम कचहरी के लिए जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं, उनके स्थान पर कोई अन्य शख्स बैठकों में सम्मिलित नहीं होंगे।

इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि वक़्त-वक़्त पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक आयोजित की जाती है। इसमें महिला जनप्रतिनिधि खुद सम्मिलित होंगी। उन्होंने कहा कि अब तक यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं तो अब इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

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