बिहार के खाद्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि राज्य में कुपोषण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ सुदूरवर्ती गांवों में नहीं पहुंच रहा है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों को हर तरह से सुविधा प्रदान करती है. फिर भी आदिवासी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं. इसलिए योजनाओ की समीक्षा करने की आवश्यकता है.

मंत्री ने आगे कहा कि “राज्य में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है. गर्भवती महिला को 6 हज़ार रूपए दिए जा रहे हैं. आंगनबाडी के बच्चों को रेडी टू इट भोजन मिल रहा है. स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है. इसके अलावा और भी कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है. फिर भी कुपोषण जैसी समस्या बरकरार है. इसका मतलब यही है कि या तो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा या फिर कुपोषण दूर करने के लिए सरकारी योजनाएं कम पड़ रही हैं. अर्थात कुपोषण दूर करने के लिए और भी सरकारी योजनाएं लाने की जरूरत है.”

मंत्री ने यह भी कहा कि “राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अपनी योजनाओं की समीक्षा करे कि उनकी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं. सरकारी योजनाओं का लाभ अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तब योजनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.”

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