पटना: बिहार के 13 जिलों में पिछले महीने आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 2700 करोड़ रुपये की मांग की है. बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों में बाढ़ से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया था. इन जिलों के खेतों में लगी फसलें नष्ट हो गईं, तो सड़कों और कई सरकारी भवनों को भी क्षति पहुंची है. 

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को बताया कि "शुरुआती सर्वे के बाद सभी विभागों की तरफ से क्षति का आंकलन किया गया है. विभागों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें तक़रीबन 2700 करोड़ रुपये की मांग की गई है."  ज्ञापन में केंद्र सरकार से क्षति के आंकलन के लिए जल्द केन्द्रीय टीम भेजने का भी अनुरोध किया गया है. 

संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार की टीम प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और अपने स्तर से बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के अकाउंट में छह-छह हजार रुपये दिए जाने के मद में केंद्र सरकार से 1555 करोड़ रुपये की मांग की गई है. सरकार का दावा है कि बाढ़ प्रभावित हर परिवार को सरकार ने छह-छह हजार रुपये अकाउंट में दिए हैं.

एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार

एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किया यह ऐलान

अब होम और ऑटो लोन मिलना होगा आसान, सरकार उठायेगी यह कदम