पटना :  राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का तोहफा देने का ऐलान किया है। आरक्षण सभी स्तर की न्यायिक सेवाओं में पचास प्रतिशत पदों के लिये होगा। इसके साथ ही सरकार ने अन्य कई निर्णय भी लिये है।

बीते दिन नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण समेत कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने बिहार के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवानों और अधिकारियों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान 11 लाख रूपये देने का निर्णय लिया है वहीं ऐसे अन्य कई फैसले भी लिये है, जो जनता और कर्मचारियों आदि से जुड़े हुये है।

मीडियाकर्मियों से चर्चा करते हुये सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि फैसले के पहले न्यायिक सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता था वहीं अनुग्रह अनुदान राशि भी 5 लाख रूपये थी।

पटेल आरक्षण को बना रहे केजरीवाल अपना हथियार