पटना: बिहार निर्वाचन आयोग ने महागठबंधन की तरफ से रिकाउंटिंग कराने की मांग को खारिज कर दिया है। इसी के साथ अब बिहार निर्वाचन आयोग ने बहुमत पर एनडीए को क्लीन चिट दे दी है। जी दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने देर रात मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि, 'निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंप दी है'। वहीं चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि, '11 ऐसे विधानसभा जिसमें जीत का मार्जिन 1 हजार से कम था। उनमें से शिकायत के बाद सिर्फ हिलसा में दोबारा से मतों की गिनती की गई। बाकी जगहों पर पोस्टल बैलेट के आधार पर सही करार दिया गया और रिकाउंटिंग नहीं हुई।'

इसी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि, 'इन सीटों में चार पर जदयू, तीन पर राजद, एक पर लोजपा, एक पर भाजपा, एक पर सीपीआई व एक पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इस प्रकार इनमें सभी प्रमुख दल शामिल हैं। इनमें एकमात्र हिलसा में 12 वोटों के अंतर से हार-जीत हुई, जहां प्रत्याशी की मांग पर पुनर्मतगणना कराई गई।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटों का अंतर रद्द किए गए पोस्टल बैलेट से कम होने पर ही रद्द किए गए पोस्टल बैलेट की पुनर्मतगणना कराने का प्रावधान है। हिलसा में रद्द किए गए वोटों से वोटों का अंतर कम होने के कारण निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी पोस्टल बैलेट की पुनर्मतगणना करायी गयी और इसके बाद भी नतीजा वही आया।'

वहीं श्रीनिवासन ने आगे यह भी बताया कि, '11 में छह विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्मतगणना की मांग की गयी थी। इनमें हिलसा को छोड़कर अन्य पांच निर्वाचन क्षेत्रों रामगढ़, मटिहानी, भोरे, डेहरी एवं परबत्ता में रद्द किए गए पोस्टल वोट से जीत-हार के वोटों का अंतर अधिक होने के कारण पुनर्मतगणना की मांग को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।'

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