उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान, कहा- "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में नहीं हुआ भ्रष्टाचार..."

उत्तराखंड हाईकोर्ट में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार के केस में राज्य सरकार ने कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। जिसमे सरकार ने  कहा कि बोर्ड में 20 करोड़ रुपये का कोई गबन या भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं हुई है। बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 20 करोड़ रुपये दूसरी कंपनी को दिए जा चुके थे, जो अब राज्य सरकार के अकाउंट में वापस गए है। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी कहा है कि बोर्ड के जिन अधिकारियों की वजह से यह लापरवाही हुई, उनके विरुद्ध उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासनिक संशोधित नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत  जांच शुरू की जा चुकी है।

सरकार ने शपथपत्र में कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड की तत्कालीन सचिव दमयंती रावत, मुख्य चिकित्साधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना डॉ. आकाशदीप, मुख्य फार्मासिस्ट कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीएन सेमवाल और वरिष्ठ सहायक श्रम नवाब सिंह का नाम भी शामिल है। सरकार की इस दलील के उपरांत मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध जांच की पूरी रिपोर्ट 10 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश सरकार को दे दिया है। काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करते हुए बताया था कि बीते साल 2020 में भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों के लिए टूल किट, सिलाई मशीनें एवं साइकिलों का क्रय किया था। इस खरीद में बोर्ड अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताएं भी हुई।

जब इसकी शिकायत प्रशासन और राज्यपाल से की गई तो  बीते वर्ष अक्टूबर 2020 में बोर्ड को भंग किया जा चुका है। बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त कर दिया गया है। जब चेयरमैन ने जांच कराई गई तो घोटाले के बारें में जानकारी दी है। इस केस में श्रम आयुक्त उत्तराखंड ने भी कार्रवाई की, जिसमें बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए लेकिन गवर्नमेंट ने श्रमायुक्त को हटाकर नया जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। याचिका में कहा गया कि नए जांच अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

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