टैक्‍स से जुड़े इन 8 नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, ITR भरने से पहले जान लें वरना होगा पछतावा

टैक्‍स से जुड़े इन 8 नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, ITR भरने से पहले जान लें वरना होगा पछतावा
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वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी अंतिम दिनांक 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है. इस बीच, टैक्‍स संबंधी नियमों में कई परिवर्तन हुए हैं, जो एक टैक्‍सपेयर्स को जान लेना चाहिए. यदि आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्‍स नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक है, वरना आपका टैक्‍स रिफंड रुक सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑल इंडिया ITR के डायरेक्‍टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में परिवर्तन की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्‍स रिफंड पर असर पड़ सकता है. उन्‍होंने कई अहम परिवर्तन के बारे में भी बताया, जो आपके RTI को प्रभावित कर सकते हैं. 

टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव
2024 में, सरकार ने वैकल्पिक नई कर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए, जिसमें बिना किसी छूट और कटौती के कम कर दरें पेश की गईं। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आप विभिन्न कटौती और छूट का दावा कर सकते हैं। नई कर व्यवस्था प्रक्रिया को सरल बनाती है लेकिन अधिकांश कटौती को समाप्त कर देती है। आप अपनी गणना के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प अधिक फायदेमंद है।

पेंशनर्स के लिए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 
पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन AARMBH की गई है. यह पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले LOGON के लिए उपलब्ध राहत के समान है. पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्‍स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए. 

धारा 80C और 80D की लिमिट में बदलाव 
PPF, NSC एवं जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. हालांकि हेल्‍थ सेक्‍टर में डिजिटल भुगतान एवं बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80D के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है. टैक्‍सपेयर्स अब अपने परिवार एवं वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्‍स डिडक्‍शन का दावा कर सकते हैं. 

होम लोन के ब्याज पर ज्‍यादा छूट 
पहली बार घर खरीदने वाले लोग अब होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर धारा 80EEA के तहत ₹1.5 लाख की बढ़ी हुई अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य नए गृह ऋण वाले करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना है।

अपडेट किए गए टीडीएस और टीसीएस 
सोर्स पर टैक्‍स डिडक्‍शन (TDS) और सोर्स पर टैक्‍स कलेक्‍शन (TDS) का दायरा बढ़ाया गया है. नए परिवर्तन में नॉन-सैलरीड पर्सन एवं स्वयं के कारोबार के लिए नई टीडीएस रेट और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं सम्मिलित हैं. टैक्‍सपेयर्स को अपने TDS सर्टिफिकेट्स की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ITR में उचित क्रेडिट का दावा किया गया है. 

फेसलेस असेसमेंट और अपील
सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने एवं ट्रांसपैरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मेकनिज्‍म का विस्तार किया है. टैक्‍सपेयर्स को प्रॉसेस से परिचित होना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन हो जाएं. 

आईटीआर फॉर्म में बदलाव
आईटीआर फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, विशेष रूप से विदेशी संपत्ति, आय और महत्वपूर्ण लेनदेन के संबंध में। विदेशी निवेश या प्रमुख वित्तीय गतिविधियों वाले करदाताओं को दंड से बचने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत
75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है, बशर्ते बैंक आवश्यक कर काट ले। इससे सीधे आय स्रोतों वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुपालन का बोझ कम हो जाता है।

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