बजट में शेयर मार्केट की भी जोरदार दिलचस्‍पी

2018 के बजट में शेयर मार्केट की भी जोरदार दिलचस्‍पी है. हर साल की तरह इस साल भी शेयर बाजार पर टैक्स बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. वित्तमंत्री अरुण जेटली शेयरों में निवेश पर लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगा सकते हैं. सरकार अभी शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लगाती है.

बजट में लैंड बैंक बनाने का हो सकता है ऐलान 

सरकार 2018 के बजट में लैंड बैंक बनाने का ऐलान कर सकती है.  इस लैंड बैंक का इस्तेमाल खास तौर से सस्ते घर बनाने और इंडस्ट्री के विकास के लिए किया जा सकता है. इंडस्‍ट्री के विकास से जॉब के अवसर भी निकलेंगेसरकार के साथ ही इंडस्‍ट्री का भी मानना है कि लैंड बैंक बनने से जमीन की उपलब्‍धता की समस्‍या काफी हद तक दूर हो जाएगी और विकास को नई रफ्तार मिल सकती है

 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकती है राहत 

मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट जल्द आपके सामने आने वाला है. कॉरपोरेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देने के लिए इस बार बजट में सरकार कई बड़े एलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक मैट यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में रियायत पर विचार किया जा रहा है.क्योकि विदेशी सब्सिडियरी से मिलने वाले डिविडेंड पर मैट घटाने और इंडस्ट्री की मैट 18.5 फीसदी से घटाने की मांग की जा रही है.
 
बढ़ सकती है इंटरेस्‍ट इनकम पर छूट लिमिट

बैंक में जमा पैसे पर मिलने वाला ब्‍याज आपकी इनकम होता है और इस इनकम पर आपको टैक्‍स चुकाना पड़ता है. आईटीआर में भी इस इनकम का जिक्र करना जरूरी है. हालांकि खुशखबरी यह है कि सरकार इस बार के बजट में आपको इस मामले में बड़ी राहत दे सकती है. अभी इस इंटरेस्‍ट इनकम पर छूट लिमिट 10 हजार रुपए है, जिसे 2018 के बजट में बढ़ाकर 15 हजार रुपए या इससे भी अधिक किया जा सकता है.

जॉब बढ़ाने के लिए हो सकता है अधिक आवंटन

श्रमिक संगठनों ने रोजगार सृजन के लिए बजट में सरकार से अधिक आवंटन की मांग की है. संगठनों ने कहा है कि खुदरा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने से रोजगार का नुकसान होगा.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालांकि, पिछले महीने श्रमिक संगठनों के साथ हुये बजट पूर्व विचार विमर्श में कहा था कि दिये गये सुझावों पर बजट में विचार किया जाएगा.