नई दिल्ली: किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सर्वोच्च न्यायालय की चार सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) ने खुद को अलग कर लिया है. समिति बनने के बाद से ही इनके नाम को लेकर हंगामा हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भूपिंदर तीनों कानूनों का समर्थन कर चुके हैं.

उल्लेखनीय है कि किसान संगठन और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए शीर्ष अदालत ने चार सदस्यीय कमेठी का गठन किया है. इस समिति में ऑल इंडिया किसान कॉर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य भूपिंदर सिंह मान को भी शामिल किया गया था. उनके संगठन के तहत कई किसान संगठन आते हैं. किसानों के बीच उनकी ख़ासा प्रभाव बताया जाता है.

दरअसल भूपिंदर सिंह मान ने दिसंबर महीने में ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन कर दिया था. हालांकि उन्होंने कुछ बदलाव के सुझाव भी दिए थे जिन्हें सरकार ने मानने पर सहमति जता दी थी. इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित गारंटी देने को कहा गया था. भूपिंदर सिंह मान का आंदोलनरत किसान विरोध कर रहे हैं.

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