भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार पूर्व में RBI के जरिये खुले बाजार से कर्ज ले रही है गौरतलब है की पहले जून में 1000, जुलाई में 1500 और अगस्त में 1500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। तथा हाल ही में पुनः सरकार ने एक बार फिर 10 वर्षों के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लिया है. हालांकि वित्त विभाग के अधिकारी इसे वित्तीय संकट जैसी स्थिति नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य की साढ़े पांच लाख करोड़ की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के तीन प्रतिशत तक कर्ज लिया जा सकता है, यही वजह है कि मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यह राशि ली जा रही है,

जबकि हकीकत यहहै कि प्रदेश में अधिकांश बड़े-बड़े प्रोजेक्टों के काम पीपीपी, बीओटी और एन्यूटी जैसे मोड पर चल रहे हैं। इनमें सरकार का पैसा लगता ही नहीं है। इसके बावजूद सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। व बजट पारित होने के दो माह बाद से ही सरकार द्वारा कर्ज उठाने का सिलसिला जारी है. तथा यह लोगो में मध्यप्रदेश सरकार की स्थिति अच्छे न होने के संकेतो को दर्शा रही है.