महाराष्ट्र सरकार में भीमा कोरेगांव मामला काफी समय से चर्चा में रहा है. लेकिन अब भीमा कोरेगांव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को 4 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है. आयोग उन कारणों की पूछताछ कर रहा है जिसके कारण महाराष्ट्र में 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी कुछ दिन पहले ही भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के बाद शिवसेना और एनसीपी के बीच खींचतान बढ़ गयी थी. जिसे लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के निर्णय पर नाखुशी जतायी थी और पार्टी के सभी 16 मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी. ज्ञात हो कि एल्गार परिषद की जांच का कार्य भी एनआइए को ही सौंपा गया है.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कोल्हापुर में एक रैली के दौरान मोदी सरकार पर जांच अपने हाथ में लेने का आरोप लगाया था, पहले ये जांच का कार्य राज्य सरकार के पास था. शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार भीमा कोरे गांव मामले पर कुछ निर्णय लेने वाली थी, इसलिए केंद्र सरकार ने एल्गार परिषद के मामले को अपने हाथ में लिया. जबकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ होनी चाहिये. लेकिन हैरान करने वाली बात है कि राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसल का विरोध नहीं किया.

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