नई दिल्ली: प्रमोशन में आरक्षण पर शीर्ष अदालत के फैसले के विरोध में मंडी हाउस से संसद तक मार्च निकाला जा रहा है. इस मार्च कि अगुवाई भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर पदोन्नति से आरक्षण हटाने का फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही दलित संगठन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

दरअसल उत्तराखंड में टैक्स डिपार्टमेंट में सहायक कमिश्नर के रूप में तैनात उधमसिंह नगर निवासी ज्ञान चंद ने उत्तरांखड सरकार के एक नोटिफिकेशन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी किया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा. प्रदेश सरकार ने इसके लिए अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) का हवाला दिया था. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलील को ठुकराते हुए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने 2019 में इसे शीर्ष अदालत में चुनोती दी.

उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) में इस आशय के कोई प्रस्ताव नहीं हैं और आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी 2020 को उत्तरांखड सरकार की इस दलील को मानते हुए कहा कि संविधान के ये दोनों अनुच्छेद सरकार को यह अधिकार देते हैं कि यदि उसे लगे कि SC-ST समुदाय का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह नौकरियों एवं पदोन्नति में आरक्षण देने का कानून बना सकती है. 

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