मुंबईः भारतीय टीम के सफलतम कप्तानों में शुमार और दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली बीसीसीआई के नए बॉस बनने जा रहे हैं। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राज्य इकाइयों को 23 अक्टूबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद सालाना अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। इसी दिन से पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अगुआई वाली समिति बीसीसीआइ का संचालन शुरू कर देगी। बीसीसीआई के पूर्ण सदस्यों को 35 करोड़ रुपये का सालाना अनुदान मिलता है जो लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक कानून संशोधित नहीं करने के कारण पिछले तीन वर्षों से नहीं मिला है।

ऐसे में अनुपालन करने वाले राज्य इकाइयों को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की संभावना है। इस मामले से जुड़े बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि एजीएम में कई वित्तीय वषरें के लिए वार्षिक लेखा-जोखा पारित होगा और एक बार जब ऐसा हो जाएगा तब अनुपालन करने वाले राज्यों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हालांकि केवल उन्हीं राज्यों को अनुदान मिलेगा जिन्होंने इसका अनुपालन किया है।

इस अधिकारी ने कहा कि यह अनुदान कई चरणों में जारी किया जा सकता है और अभी यह भी देखा जाना है कि मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे नौ नए पूर्ण सदस्य बनने के बाद क्या दूसरे राज्यों के अनुदान में कटौती की जाएगी। कई सदस्यों को तीन वर्ष से अनुदान नहीं मिला है और अब उनके पास कोई रकम बची भी नहीं है। ऐसे में वे कम से कम 105 करोड़ रुपये और उसके ब्याज के हकदार हैं।

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