नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने रविवार को एक कड़ा निर्णय लिया है, कमेटी ने मुम्बई से बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता को छीन ली है. बता दे कि ये निर्णय सीओए द्वारा बीसीसीआई के संविधान अंतिम रूप दिए जाने के बाद लिया गया है.

इस निर्णय के अनुसार, बिहार, तेलंगाना और उत्तर पूर्व के राज्यों को पूर्ण सदस्यता दी गई है. अतीत की बात करे तो 2000 में झारखंड के गठन के बाद से ही बिहार की पूर्ण सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसे अब उसे फिर से दे दिया गया है.

कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन लोढ़ा कमेटी द्वारा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के बाद बीसीसीआई में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों के बाद किया गया था.

ये भी पढ़े 

धोनी का गायब हुआ फ़ोन मिल गया

न्यूजीलैंड टीम में दो दिग्गज खिलाड़ियों की हो सकती है वापसी

69 साल पुराना रिकॉर्ड रिद्धिमान और चेतेश्वर ने तोड़ा