नई दिल्ली: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) के दफ्तर पर जब आयकर विभाग की टीम टैक्स गड़बड़ी की जांच करने पहुंची थी, उस समय इसे मीडिया को दबाने की कोशिश बताया गया था, लेकिन अब ब्रिटिश कंपनी ने खुद कम टैक्स भरने की बात कबूल कर ली है और साथ ही 40 करोड़ टैक्स चुकाने को तैयार भी हो गई है। बता दें कि, इससे पहले तक BBC टैक्स चोरी की बात को नकार रहा था और जांच में सहयोग के दावे कर रहा था।  

Today BBC admits ₹40 crore tax evasion in India.

This is a tight slap to those who were defending BBC’s tax fraud under the disguise of Freedom of Press

— Rishi Bagree (@rishibagree) June 6, 2023

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, BBC ने 2016 से 2022 के बीच कम टैक्स भरने की बात स्वीकार कर ली है। इसकी भरपाई के लिए उसने लगभग 40 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आयकर विभाग को बाकयदा अर्जी भी दे दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, अभी आयकर विभाग की तरफ से टैक्स आंकलन यानी असेसमेंट आना बाकी है। मगर, केस से बचने के लिए BBC ने आयकर विभाग के सामने यह अर्जी लगा दी है। हालाँकि, एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि BBC ने न तो अभी बकाया इनकम टैक्स की भरपाई की है और न ही इसके लिए लिखित रूप से कोई आवेदन दिया गया। इनकम टैक्स भरने के लिए ब्रिटिश कंपनी की तरफ से केवल एक बयान दिया गया है।

BBC repents pic.twitter.com/91jdRcSrzL

— Kreately.in (@KreatelyMedia) June 5, 2023

बात दें कि आयकर विभाग ने 14 फरवरी को BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में छापेमारी करते हुए 3 दिन तक सर्वे कार्य किया था। 16 फरवरी 2023 को सर्वे पूरा होने के बाद आयकर विभाग ने एक बयान में BBC का नाम लिए बिना कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 133ए के तहत एक प्रमुख इंटरनेशनल मीडिया कंपनी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में सर्वे की कार्रवाई की गई थी। 

आयकर विभाग के इस सर्वे में पता चला था कि मीडिया कंपनी विभिन्न भारतीय भाषाओं में कारोबार कर रही है। मगर, BBC द्वारा बताई गई कमाई, उसके व्यवसाय से मेल नहीं खाती है। ब्रिटिश कंपनी जिस प्रकार का व्यवसाय कर रही है, उस हिसाब से आमदनी अधिक होनी चाहिए, लेकिन टैक्स भरने से बचने के लिए आमदनी छुपाई गई है। इस सर्वे के दौरान विभाग को ऐसे कई सबूत मिले थे, जो बताते हैं कि BBC ने आमदनी के मुताबिक, टैक्स नहीं भरा। आयकर विभाग ने BBC कार्यालय में मौजूद डिजिटल सबूत व जरूरी दस्तावेज जब्त करने के साथ ही उसके कर्मचारियों से पूछताछ भी की थी। इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इन साक्ष्यों की जाँच की जाएगी।

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