नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों और यूनियनों के बीच चिंता बढ़ गई है। अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि सरकार गैर-रणनीतिक, राज्य संचालित फर्मों को विभाजित करना चाह रही है, यह देखते हुए कि वे रणनीतिक दायरे से बाहर हैं।

यूएफबीयू की एक बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई जिसमें सभी नौ बैंक यूनियनों ने मंगलवार को केंद्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने 15 मार्च से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया। बैठक में एआईबीईए के महासचिव च वेंकटचलम ने भी भाग लिया जहां सुधार उपायों के बारे में केंद्रीय बजट 2021 में की गई घोषणाओं पर चर्चा की गई। सुधार उपायों में आईडीबीआई बैंक और दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, बैड बैंक की स्थापना, एलआईसी में विनिवेश आदि शामिल हैं। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा- "सरकार की योजना आईडीबीआई बैंक के अलावा दो राज्य संचालित बैंकों के निजीकरण की है।" 

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एआईबीईए के महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार का पीएसबी के निजीकरण का यह निर्णय पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। उन्होंने कहा  "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करना समय की जरूरत है। ये सभी उपाय प्रतिगामी हैं और इसलिए इसका विरोध करने की जरूरत है।" AIBOC की महासचिव सौम्या दत्ता ने भी 15 मार्च और 16 मार्च को दो दिन की हड़ताल का सुझाव दिया।

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