नेपाल : केबल ऑपरेटरों द्वारा नेपाल में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है. सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन से इस मामले में जवाब मांगा है. नेपाल सरकार ने इसे गैर कानूनी ठहराते हुए ऑपरेटरों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है. नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से ही मधेशी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं.

भारत ने नेपाल से संविधान में संशोधन करने को कहा जिसे नेपाल ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए ठुकरा दिया. संविधान के विरोध में मधेशी आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते नेपाल के कई हिस्सों में जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा. 

नेपाल ने भारत पर आर्थिक नाकेबंदी करने के आरोप भी लगाए हैं. इतना ही नहीं मंगलवार को काठमांडू में पहाड़ी जनता ने भारत विरोधी नारे लगाए और भारतीय चेनलों पर भी रोक लगा दी. नेपाल में 42 भारतीय चैनलों पर रोक लगाई गई है. इतना ही नहीं आंदोलनकारियों ने हिंदी फिल्मों के थिएटर में लगने पर भी कई जगह रोक लगा दी है. हालांकि, नेपाल में रह रहा हिंदी तबका इसके खिलाफ है.