सरकारी अधिकारियों के घर पर लगे लैंडलाइन फोन पर अब ISD कॉल की सुविधा नहीं दी जाएगी. हालांकि सचिव स्तर के अधिकारीयों के लिए यह सुविधा पहले की ही तरह जारी रहेगी. मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से एक दिशानिर्देश जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक इकाई ने इस संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि, 'अपने कार्यकाल के दौरान सचिव स्तर का अधिकारी एक मोबाइल हैंडसेट की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जिसकी कीमत 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.'

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक आवासीय टेलीफोनों पर आईएसडी कॉल की सुविधा अब और अधिक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. केंद्र सरकार ने साफ़ किया है कि एक सचिव स्तर के अधिकारी को आवासीय फोन, मोबाइल और ब्रॉडबैंड के लिए हर माह 4,200 रुपये से अधिक की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी.

जानकारी में बताया गया है कि अतिरिक्त सचिव के लिए तीन हजार, संयुक्त सचिव के लिए 2,700, निदेशक और उप सचिव के लिए 2,250 और उप सचिव से कम रैंक के अधिकारियों के लिए 1,200 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा.

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