नई दिल्ली: अयोध्या की विवादित भूमि पर शीर्ष अदालत 4 जनवरी को सुनवाई करने वाली है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के घोसी से भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर ने राममंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि बाबरी ढांचे को गिराने के लिए जिस तरह की कारसेवा हुई थी, राम मंदिर निर्माण के लिए भी ठीक उसी तरह की कारसेवा की जानी चाहिए. लोगों की आस्था का निर्णय सरकार या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता. उन्होंने कहा है कि राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है.

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उन्होंने आगे कहा कि तिरपाल में रामलला को सर्दी लगती है. इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भगवान राम के लिए एक घर बनवाया जाना चाहिए . उन्होंने कहा कि, इस मामले में मैं अयोध्या के डीएम को भी खत लिखूंगा कि प्रभु श्रीराम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराया जाए.

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आपको बता दें कि पिछले दिनों आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि सरकार को अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए. आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने भी राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब सबरीमाला और गे कानून में अदालत इतनी जल्दी फैसला सुना सकती है तो रामजन्मभूमि का मामला 70 साल से क्यों लंबित है?

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