नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या भूमि पर मालिकाना हक के मसले को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता की इजाजत दे दी है. अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थों की जो समिति बनी है उनमें जस्टिस कलीफुल्ला, वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर शामिल हैं. इस समिति के चेयरमैन जस्टिल खलीफुल्ला हैं. इस समिति को 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी. इस समिति का गठन होते ही इस विवाद से जुड़े कई पक्षकारों ने आशंका जाहिर की है.

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हिन्दू महासभा के वकील विष्ठु शंकर जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि मध्यस्थता कर इस मामले को सुलझाया जा सकता है. उन्होंने कहा है कि, "चूंकि शीर्ष अदालत ने एक प्रक्रिया तय की है इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं." वहीं निर्मोही अखाड़ा के महंत सीताराम दास ने कहा है कि वे श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे इस मसले का राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी हल चाहते हैं. उन्होंने कहा है कि वे इस मामले के हल के लिए किसी संवैधानिक व्यक्ति को चाहते थे, लेकिन अगर रविशंकर इस मामले में संवैधानिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो ठीक है. उन्होंने कहा है कि कल कोई ये ना कहे कि इस मामले में सियासत हो रही है, क्योंकि इस मामले में हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं.

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वहीं अयोध्या में उपस्थित साधुओं ने भी इस मध्यस्थता पैनल पर आपत्ति जताई है. अयोध्या में हिन्दू पक्षकार ने कहा है कि कुल मिलाकर मामले को एक बार फिर से लटकाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर के नाम को नकारते हुए कहा है कि क्या अयोध्या के संत इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के योग्य नहीं थे. उन्होंने कहा है कि रविशंकर इस मसले में मध्यस्थता करने वाले होते कौन हैं. अयोध्या के संतों ने कहा है कि समझौता पक्षकारों को करना है, किन्तु इस पैनल में पक्षकार हैं ही नहीं. संतों ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि रविशंकर को यहां पर कोई सुनेगा.

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