नई दिल्ली: अयोध्या मामले की मध्यस्थता की रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी. मध्यस्थों ने प्रिंट और और मीडिया की रिपोर्टिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. दरअसल, यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस कलीफुल्ला के नेतृत्व वाली मध्यस्थ पैनल ने लिया है. दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए पहुंचा दिया था.

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पैनल मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाने के प्रयास शुरू किए जाएं और 4 सप्ताह में पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की स्तिथि को लेकर प्रगति रिपोर्ट पेश करे. क्योंकि 8 सप्ताह बाद अदालत मुख्य मामले की सुनवाई करने वाली है. मध्यस्थता पैनल में पूर्व जस्टिस कलीफुल्ला, श्री राम पंचू, श्री श्री रवि शंकर को शामिल किया गया है. अदालत ने कहा था कि विवाद पर चर्चा दौरान मध्यस्थता प्रयासों पर मीडिया रिपोर्टिंग होगी या नहीं इसपर मध्यस्थ पैनल आखिरी फैसले लेंगे.

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वहीं एक और हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़े ने कहा था कि वे मध्यस्थता के लिए राजी है. मुस्लिम पक्ष ने भी मध्यस्थता पर सहमति व्यक्त की है. सुनवाई के दौरान सबसे पहले एक हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा था कि अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले पब्लिक नोटिस जारी करना चाहिए. हिंदू पक्षकार का तर्क था कि अयोध्या मामला धार्मिक और आस्था से सम्बंधित मामला है, यह महज एक सम्पत्ति विवाद नहीं है. इसलिए मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता है. 

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