श्रीराम जन्मभूमि के लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन के फैसले पर अब उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड विचार के सकता है । इसके साथ ही  उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को लखनऊ में 11 बजे  होगी। बैठक लखनऊ के मॉल एवेन्यू में मौजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिये सरकार की जमीन लेने के मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है । बोर्ड की बैठक में इस पर भी फैसला लिया जा सकता है कि सरकार की जमीन पर मस्जिद ही बनेगी या कुछ और। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी पहले ही कह चुके हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। वहीं लिहाजा माना जा सकता है कि इस बैठक में जमीन लेने के निर्णय पर मुहर लगना महज औपचारिकता ही होगी। 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिये अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने के आदेश दिये थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पांच फरवरी को अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया था।राज्य सरकार की अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिये दी गई जमीन लेने के मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फारूकी पहले ही कह चुके हैं वह इसे लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं फिलहाल , यह बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह उस भूमि पर मस्जिद बनाये या नहीं। इसी मसले पर फैसला सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की कल होने वाली अहम बैठक में होगा। 

इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के लिए भी ट्रस्ट के गठन का निर्णय भी बैठक में हो सकता है। इसके साथ ही यह ट्रस्ट मस्जिद निर्माण के साथ ही वहां शैक्षिक व सामाजिक गतिविधियां संचालित करेगा। इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा जा सकता है।वहीं  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन दी है। इस जमीन को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कबूल किया है। इसके साथ ही अब मस्जिद के लिए मिली पांच एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर कल की बैठक में फैसला होगा।इसके साथ ही  पांच एकड़ भूमि पर निर्माण को लेकर सदस्यों की अलग राय है. कुछ स्कूल बनना चाहते है, तो कुछ जमीन पर हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में सात ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। वहीं इस ट्रस्ट में मस्जिद मामले में मध्यस्थता करने वाले लोगों के अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य मौजूद होंगे। 

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