वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 की स्पीच में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ एलान किए है. जिनमे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई बैटरी स्वैप पॉलिसी का एलान भी किया है. सरकार ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी भुगतान का भी एलान कर दिया है, जो अंततः ग्रामीण बाजारों में ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ने  में सहायता करने वाला है.
 
बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी: बजट 2022 में वित्त मंत्री द्वारा किए गए प्रमुख एलानों में से एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है. यदि इसे कुशलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो यह भारत में पूरे EV इकोसिस्टम को लाभ भी पंहुचा सकती है. वाहन निर्माताओं और EV चार्जिंग इंफ्रा प्लेयर्स को भी इस पॉलिसी से लाभ भी मिलने वाला है जो भारत में EV अपनाने को बढ़ावा दे सकती है. इस पॉलिसी से लोगों और सामानों दोनों के लिए लास्ट मील तक गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन के मूवमेंट का अनुमान भी लगाया जा रहा है. इस बैटरी स्वैपिंग नीति के अंतर्गत, सरकार निजी कंपनियों को बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन और प्रौद्योगिकी स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी करने वाली है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन इलाके में क्लीनटेक और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित  करने वाली है. इससे इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल वाहनों का निर्माण करने वाली ऑटो कंपनियों को और सहायता भी मिलने वाली है. इतना ही नहीं इस रणनीति से उन कंपनियों के संबंधित सप्लाई चेन पार्टनर्स को भी सहायता प्रदान करने वाली है. इस घोषणा का असर केवल कुछ कंपनियों पर पड़ेगा, पूरे ऑटोमोटिव सेक्टर पर नहीं.

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