सरकार लोगों को फास्टैग के प्रति जागरूक करने तथा अपने वाहनों में इसे जल्द से जल्द लगाने के लिए थोड़ा और समय देना चाहती है। इस वजह से हाल ही में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कल ही राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को 15 दिंसबर से अनिवार्य किये जाने को लेकर निर्देश जारी किये है। मंत्रालय ने फास्टैग को टालने का कारण लोगों को इसे खरीदने के लिए अधिक समय देना है।

ध्यान देने वाली बात ये है की वर्तमान में सरकार फास्टैग के एप्प माध्यम से लोगो द्वारा उठाये जा रहे समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बैंक भी फास्टैग की बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रहे है। बतातें चले कि अब तक सरकार द्वारा 73 लाख फास्टैग की बिक्री की जा चुकी है तथा गुरूवार को सबसे अधिक 1.68 लाख की बिक्री की गयी है। सरकार वर्तमान में इसे कई टोल प्लाजा में मुफ्त में बांट रही है।
 

इसके अलावा ये ध्यान देने वाली बात ये है की इसके साथ ही बिना फास्टैग के इस लेन में घुसते है उनसे दोगुना जुर्माना भी अब 1 दिंसबर की जगह 15 दिसंबर से लिया जाएगा। सरकार ने जुर्माने की घोषणा पहले ही कर दी थी। सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देश में यह भी बताया गया है कि 15 दिंसबर से दोनों तरफ के सभी लेन फास्टैग वाले लेन होंगे, लेकिन सिर्फ एक लेन को नकद वालों के लिए छोड़ा जाएगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है तथा यह क्या है व कैसे काम करता है सहित सभी प्रकार की जानकारी हमने कुछ समय पहले ही बतायी थी।

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