नई दिल्ली : असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के नाम पर बंगालियों को राज्य से भगाने की साजिश के आरोपों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने निराधार बताया है. उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि पहली सूची में जिनके नाम छूट गये हैं वे फिर आवेदन कर सकते हैं. हर मामले की जाँच की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में अपने बयान में सदन को आश्वस्त कर कहा कि असम में NRC का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है. पहली सूची में एक करोड़ 90 लाख लोगों का नाम आए हैं . जिनका नाम नहीं आया है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि विपक्ष ने सरकार पर एनआरसी के बहाने असम से बंगालियों को भगाने का आरोप लगाया था जिसे राजनाथ सिंह ने विपक्ष के इस आरोप को 'आधारहीन' बताते हुए कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है तो वह आवेदन कर सकता है. हर मामले में पूरी छानबीन की जायेगी. स्मरण रहे कि असम में बंगालियों की घुसपैठ का मामला चर्चा में है.

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