वैष्णव मठ भूमि अतिक्रमण पर आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, CM सरमा उठाएंगे जरुरी कदम
वैष्णव मठ भूमि अतिक्रमण पर आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, CM सरमा उठाएंगे जरुरी कदम
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गुवाहाटी: असम सरकार ने पिछले साल सतरा (वैष्णव मठ) की भूमि पर अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए असम गण परिषद के विधायक प्रदीप हजारिका की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था। जी हाँ और इसमें भाजपा विधायक मृणाल सैकिया और रूपक सरमा सदस्य थे। वहीं आयोग का मुख्य उद्देश्य सतरा भूमि की समस्या की जांच करना और अतिक्रमण की गई भूमि की पहचान कर उचित समाधान की सिफारिश करना था। हालाँकि असम सरकार के आयोग ने राज्य में सतरों (वैष्णव मठों) की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और इनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया है।

वहीं वैष्णव मठों की भूमि की समस्याओं की समीक्षा और आकलन के लिए असम राज्य आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को सौंप दी है। ऐसे में आयोग ने 11 जिलों में स्थित 303 मठों का दौरा किया और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद असम के मुख्यमंत्री सरमा ने बीते शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य में पहली बार मठों की भूमि को अतिक्रमण कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

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ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि सरकार आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा करेगी क्योंकि राजस्व विभाग के प्रावधानों और नए कानूनों में बदलाव के कारण सतरा भूमि के स्वामित्व में कानूनी रूप से परिवर्तन हो सकता है। आपको बता दें कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, 33,265.7 बीघा (8,413.89 हेक्टेयर) भूमि मठों के कब्जे में है, जबकि 7,504।2 बीघा (1,898।04 हेक्टेयर) भूमि पर अतिक्रमण है।

बारपेटा जिले में मठों की जमीन (5,545 बीघे) पर सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया है। आपको यह भी बता दें, पिछले साल असम सरकार ने असम गण परिषद के विधायक प्रदीप हजारिका की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था, इसमें भाजपा विधायक मृणाल सैकिया और रूपक सरमा सदस्य थे। वहीं इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सतरा भूमि की समस्या की जांच करना और अतिक्रमण की गई भूमि की पहचान कर उचित समाधान की सिफारिश करना था।

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