यूनीफिकेशन कमेटी फॉर यूनीफिकेशन (CCU) द्वारा बुलाए गए 10 घंटे के कार्बी आंगलोंग जिला बंद को स्थगित कर दिया गया है। कार्बी आंगलोंग जिला बंद ने हिल एरिया डेवलपमेंट (एचएडी) विभाग और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) के प्रस्तावित विलय के विरोध में शनिवार को आहूत किया था। 

सीसीयू ने सुबह 5 से दोपहर 3 बजे तक बंद का आह्वान किया। शुक्रवार रात दीफू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीसीयू नेताओं सैसिंग रोंगपी और रवींद्र रोंगपी ने कहा कि उन्होंने शनिवार की हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह, सीसीयू नेता खारसिंग टेरोन ने कहा था, “पहाड़ी लोगों और जिलों की स्थिति को विस्थापित करने के लिए एक राजनीतिक साजिश है। हम इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। 

उन्होंने आगे कहा, असम में दो प्रकार की जनजातियां हैं जो संविधान में है- पहाड़ी जनजाति और मैदानी जनजाति। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्रों में पहाड़ी जनजातियों और मैदानी जनजातियों के बीच बहुत अधिक असमानता है। असमानता अभी भी मौजूद है। गुरुवार को विपक्षी स्वायत्त राज्य मांग समिति (एएसडीसी) ने भी राज्य सरकार के इस कदम का विरोध किया कि एचएडी और बीटीआर का समामेलन भारत के संविधान की 6 वीं अनुसूची के खिलाफ है।

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