राजनीतिक संकट निपटने के पश्चात एक बार फिर से पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बयान से राज्य का राजनीतिक पारा गरमा गया है. बुधवार को पायलट के दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही अशोक गहलोत दल की धड़कनें बढ़ गईं. पायलट ने बताया कि किसका कहां उपयोग करना है, यह पार्टी की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी तय करेगी. उन्होंने बताया गवर्नमेंट कि कौन सरकार में रहेगा और कौन संगठन में इस पर आखिरी निर्णय पार्टी ही करेगी.

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पायलट से जब पूछा गया कि कैबिनेट और संगठन से हटाए गए उनके समर्थकों का क्या होगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस पर भी निर्णय कमेटी करेगी. कमेटी के सामने सभी मामले रखे जाएंगे. पायलट ने संकेत दिया कि राजस्थान के सत्ता-संगठन से जु़ड़े बड़े राजनीतिक फैसले अब कमेटी करेगी. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहलोत-पायलट विवाद सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में कांग्रेस नेता अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन सम्मिलित हैं. 

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तीन सदस्यीय कमेटी आगामी सप्ताह राजस्थान का दौरा कर सकती है. यह कमेटी दोनो गुटों के नेताओं से मंत्रणा करेगी और फिर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगी. माना जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. कमेटी की रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि गहलोत मंत्रिमंडल में किस गुट के कितने मंत्री रहेंगे. संगठन में दोनों गुटों में से किसको कितने पद मिलेंगे. सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी फैसला कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही होगा. इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ सकती है. अब तक गहलोत को मुफ्त हैंड था, किन्तु अब गवर्नमेंट और संगठन दोनों में गहलोत को पायलट की हिस्सेदारी मान्य करनी पड़ सकती है.

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