जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बिना कारण लोगों के फोन टेप करवा रही है। अधिकारियों और नेताओं के फोन टेप करवाने का आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मंत्री, विधायक, सांसद समेत जनप्रतिनिधि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के फोन टेप करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ही जुर्म का कार्य कर रही है। फोन टेपिंग कानूनी तौर पर अपराध है। उनका कहना था कि टेलीफोन की टेपिंग राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतंकवादियों, शातिर अपराधियों के लिए किए जा सकते हैं। मगर इसके लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती है।

इस तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए फोन टेपिंग अच्छी परंपरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने कहा कि किसी अधिकारी को यदि मुख्य सचिव नहीं बनाया गया या फिर अपने मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग नहीं हुई तो धर्मपरिवर्तन कर लिया गया। ये कोई कारण नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दरअसल आईएएस उमराव सालोदिया के मामले में पैरवी सही तरह से नहीं की गई। इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े भी होते हैं।

सरकार और समाज के लिए यह बेहद जरूरी है। गहलोत द्वारा सवाल किए गए कि सेवानिवृत्ति का समय आया तो उन्हें भेदभाव कैसे नज़र आता है। उन्होंने कहा कि सालोदिया को लगता है कि धर्म परिवर्तन करने से वे एससी एसटी वर्ग की सेवा करने से बच जाऐंगे। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी सेवा में लगना चाहिए। आखिर सेवानिवृत्ति के बाद ही उन्हें भेदभाव होने का अनुभव क्यों हुआ।