नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर यह बात सामने आई है कि आज अरविंद सुब्रमणियन समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जा सकती है. गौरतलब है कि इस समिति को ही GST की दरों का आंकलन करने का काम सौंपा गया था. इसके तहत ही यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि समिति एक से अधिक दरों को लेकर भी सिफारिशें पेश कर सकती है. बताया यह भी जा रहा है कि यह समिति अलग-अलग वर्गों की वस्तुओं को लेकर अलग दरों का प्रस्ताव सामने रख सकती है.

इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि इस रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों को 1 फीसदी अतिरिक्त दरों के प्रस्ताव पर कांग्रेस के विरोध को भी विराम लग सकता है. जबकि सूत्रों का यह कहना है कि खुद अरविन्द भी इस एक फीसदी अतिरिक्त दर के पक्ष में नहीं है.

इसलिए इस प्रस्ताव को लेकर तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे है. सरकार के द्वारा भी इस प्रस्ताव को वापस लेने का मन बनाया जा रहा है. साथ ही यह देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के द्वारा दर की ऊपरी सीमा को विधेयक में ही शामिल किए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है.

जबकि मामले में वित्त मंत्रालय से यह बात सामने आ रही है कि टैक्स रेट को संविधान संशोधन विधेयक में नहीं शामिल किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से देश में GST लागू किये जाने का लक्ष्य सामने रखा गया है.