नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल को “राशन की डोरस्टेप डिलीवरी” योजना का प्रस्ताव भेजा है। जून में, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्र से मंजूरी की कमी और योजना से जुड़े एक चल रहे अदालती मामले का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार के अपने प्रमुख "राशन की डोरस्टेप डिलीवरी" योजना शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

वही इससे पहले 1 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उचित मूल्य की दुकानों में कोई कमी नहीं होने पर कार्डधारकों को राशन वितरण को घर-घर डायवर्ट करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के सीएम ने पहले उपराज्यपाल को सूचित किया था कि केंद्र द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को ठीक कर दिया गया है, और पूछा कि योजना को क्यों बंद किया जा रहा है, भले ही उच्च न्यायालय ने इस पर रोक नहीं लगाई है।

इस योजना को मूल रूप से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना कहा गया था, लेकिन बाद में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 मार्च को एक अधिसूचना के बाद हटा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एनएफएस अधिनियम के तहत वितरण के लिए आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न का उपयोग अलग नाम के तहत योजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता है।

लखीमपुर हिंसा: भारतीय किसान संघ बोला- सरेआम हत्याएं करने वाले किसान नहीं, सियासी दल के लोग थे

दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से किया इनकार

आर्यन खान ड्रग्स केस में हुआ नया खुलासा, NCB के हाथ लगी बड़ी जानकारी