नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी की अरविन्द केजरीवाल सरकार अपने हाथ आया कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। अब सरकार ने दिल्ली में पिछली सरकार पर निशाना साधना प्रारंभ कर दिया है। जी हां, केजरीवाल सरकार के हाथ सीएनजी फिटनेस स्कैम लग गया है। यह घोटाला केजरी सरकार के लिए शेर के दांत में इंसानी खून लगने जैसा माना जा  रहा है लेकिन मामले में फिर से उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ दिल्ली राज्य सरकार का पेंच फंसता नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई को दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की इजाजत दे दी गई है।इस पूरे मसले पर उपराज्यपाल ने कहा है कि जो तथ्य उनके सामने आए उन्होंने उस आधार पर जानकारी प्राप्त की कि ईएसपी इंडिया द्वारा वाहनों की जांच की जा सकती है।

तो दूसरी ओर फीस की जांच में चूक भी हो सकती है। यही नहीं सरकार को इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि किसी भी तरह की गलती के लिए जिम्मेदारी बनती है तो इसके लिए बातें तय की जानी चाहिए। मामले में हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्टिस मुकुल मुद्ग की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया।

जिसमें यह बात भी कही गई कि सरकारी अधिकारी के कार्य में किसी तरह की गलती नहीं रही। हालांकि इस तरह के मामले को गृहमंत्रालय को न भेजे जाने पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह की शक्तियां दी हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई पर निर्णय देने का ऐसा अधिकार है जिससे यह स्वीकृत और अस्वीकृत हो सके।