देश के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा आज यानि गुरुवार को देश की स्थिरता को लेकर बयान सामने आया है. जी हाँ. बताया जा रहा है कि आज वित्त मंत्री ने यह कहा है कि भारत में स्थिरता के साथ ही भरोसे को लेकर अपने कानूनों में बड़े बदलाव को धीरे-धीरे अंजाम दिया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर (GST) कानून भी इस दिशा में एक बहुत अहम कदम सबित होने वाला है.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हम देश में हमारे कराधान कानूनों को बदलने की दिशा में काम कर रहे है. इस तरह से हम यहाँ कई समय से लंबित विवादों और मुद्दों का समाधान भी निकलने में समर्थ हो सकते है. इसके साथ ही इस बदलाव से यह अभिप्राय है कि इससे यह सुनिश्चित किया जाये कि विवेकाधिकार की गुंजाइश खत्म होने के साथ ही इससे कराधान कानूनों का संबंध है और इसमें अधिक स्थिरता के साथ ही भरोसा कायम हो.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री सिंगापुर के दौरे पर गए हुए है और यहाँ वे 21 और 22 जनवरी को आयोजित कानूनी मामलों पर एक वैश्विक सम्मेलन हिस्सा ले रहे है. यहाँ एक असंदेश के माध्यम से उन्होंने यह भी कहा है कि निवेशकों के द्वारा स्थिरता की तरजीह दी जाती है और उनके द्वारा अनिश्चितता को नापसंद किया जाता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि देश के द्वारा राज्यों में भी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है. इसके अंतर्गत ही अंतरराज्यीय भिन्नता को घटाने का काम भी किया जा रहा है ताकि व्यापार बाधाओं को खत्म किया जा सके