अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी को लेकर हाल ही में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आये है. उन्होंने कर चोरी को रोकने और इसके बचाव को लेकर ना केवल सख्त तंत्र बनाने पर जोर दिया है बल्कि साथ ही सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान को लेकर कॉमन रिपोर्टिंग मानक भी लागू किये जाने की बात कही है . इसके साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने लीमा में राष्ट्रकुल वित्त मंत्रियों की 49वीं वार्षिक बैठक के दौरान BEPS परियोजन के साथ ही स्वतः सूचना प्रवाह के लिए किये जा रहे OECDC के प्रयासों की भी प्रशंसा की है.

सूत्रों से यह बात सामने आई है कि अरुण जेटली ने स्वतः सूचन के आदान-प्रदान को लेकर कॉमन रिपोर्टिंग मानकों को पूरे देश में सामान रूप से लागू किये जाने की बात कही है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी को रोकने के साथ ही बचाव किये जाने को लेकर यह महत्वपूर्ण कदम है. गौरतलब है कि G20 बेस इरोजन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग (BEPS) परियोजना के तहत जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खामियों को देर करने का उपाय किया गया है.

वहीं यह भी सामने आ रहा है कि BEPS को खासकर कॉर्पोरेट आय कर राजस्व के लिए उपयोग किया जाता है. इस मामले में जेटली ने कहा है कि इन तंत्रो की सहायता से भारत को भी लाभ हुआ है. और इसके साथ ही कर चोरी को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई है. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और स्मॉल स्टेट्स ट्रेड फाइनेसिंग फैसेलिटी पर भी इस बैठक के दौरान सामने रखा गया है और इसपर विचार किया गया है.