नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस) से कहा कि औद्योगिक वृद्धि के लिए श्रम सुधार जरुरी नहीं है.इन कानूनों में बदलाव सभी यूनियनों से राय लेने के बाद किया जाएगा.यह जानकारी बीएमएस ने एक बयान में दी.

बयान के अनुसार वित्त मंत्री ने बीएमएस के प्रतिनिधि मंडल को कहा कि सरकार ने यह समझा है कि देश में औद्योगिक वृद्धि के लिए श्रम सुधार जरुरी नहीं है.वित्त मंत्री का यह बयान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कारोबार की सुगमता के लिए इन दिनों पुराने कानूनों को खत्म करने और श्रम सुधारों को गहनता से आगे बढाने की मांग उठ रही है.

उधर पीएम मोदी ने वाल स्ट्रीट जर्नल से साक्षात्कार में कहा कि श्रम सुधार सिर्फ उद्योगों के हित में नहीं होने चाहिए,ये श्रमिकों के हित में भी होने चाहिए.

बीएमएस के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा हम जेटली की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल से 12 सूत्री मांगों पर मिले थे. उन्होंने श्रम कानूनों में सुधार पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की.