श्रीनगरः केंद्र सरकार ने इस साल बीते पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखऩे के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं। जिसमे संचार सेवा पर पाबंदी भी शामिल है। सरकार अब संचार पाबंदी में ढील देते हुए 68 दिनों बाद शनिवार को पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा शुरू कर सकती है। वादी में पर्यटकों के आने पर लगी रोक हटने के एक दिन बाद यह फैसला किया गया है। पर्यटन से जुड़े संगठनों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि मोबाइल फोन काम नहीं करेंगे तो कोई भी पर्यटक घाटी नहीं आना चाहेगा।

बीते दिनों घाटी में सभी लैंडलाइन फोन सेवा तथा कुपवाड़ा व हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा बहाल की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि शुरू में पोस्टपेड और बाद में प्रीपेड सेवा शुरू की जाएगी। पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए उपभोक्ताओं को सत्यापन कराना होगा। घाटी में इंटरनेट सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। घाटी में 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें से तकरीबन 40 लाख के पास पोस्ट पेड सुविधा है।

लैंडलाइन सेवा आंशिक तौर पर 17 अगस्त को बहाल की गई थी और चार सितंबर तक करीब सभी 50 हजार लैंडलाइनों को बहाल कर दिया गया था। जम्मू में संचार सुविधा कुछ दिन के भीतर ही बहाल कर दी गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवा भी मध्य अगस्त में चालू कर दी गई थी, मगर दुरुपयोग के बाद इंटरनेट सेवा 18 अगस्त को रोक दी गई थी। बता दें कि इन पाबंदियों के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। 

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