श्रीनगरः केंद्र सरकार कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के बाद अब पूरी तरह से स्थिति को सामान्य बनाने पर जूट गई है। सरकार का ध्यान खास तौर पर घाटी है। क्योंकि फैसले का असर सबसे अधिक वहीं पड़ा है। सरकार ने इसके लिए एक योजना बनाई है। इसके अंतर्गत सरकार मौलवी और सरपंच की मदद से लोगों तक पहुंचेगी। इसका एजेंडा राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकारों ने बनाया है। शहरी इलाकों में पार्षद और मौलाना, तो गांवों में मौलवी एवं सरपंच की जोड़ी लोगों को धारा 370 समाप्त करने के लाभों के बारे में बतायेगी।

इस काम को अंजाम देने के लिए तीन हजार से अधिक सरपंचों से बातचीत की गई है। जबकि वहीं पांच हजार के करीब मौलवियों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है। इनका काम अपने-अपने क्षेत्र के लोगों, खासकर युवाओं को समझा-बुझाकर उन्हें शांति की ओर ले जाना है। इस दौरान सरपंच और मौलवी के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस या किसी दूसरे सुरक्षा बल का कोई रिटायर कर्मी भी साथ रहेगा। सरपंचों और मौलवियों को भरोसे में लेकर यह योजना बनाई गई है। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेंड भी किया गया है।

वे इलाके के भी सभी प्रभावशाली लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। एक सप्ताह बाद जिला अधिकारियों की एक टीम सरपंच एवं मौलवी के साथ बैठक कर फीडबैक लेगी। इनके साथ मौजूद रहने वाले पूर्व सैन्य या पुलिस कर्मी रोजाना बैठकों की रिपोर्ट देंगे। इन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही राज्यपाल के सलाहकार मोबाइल इंटरनेट जैसी सुविधाएं बहाल करने की सिफारिश करेंगे। गौरतलब है कि सरपंच अक्सर आतंकवादियों के निशाने पर रहे है।

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