क्या सच में बंद होने जा रहा है Facebook और Instagram, जानिए क्या है पूरा मामला
क्या सच में बंद होने जा रहा है Facebook और Instagram, जानिए क्या है पूरा मामला
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बीते वर्ष अक्टूबर में फेसबुक का नामकरण हुआ है इसके उपरांत कंपनी को मेटा (Meta) के नाम से पहचाना जाने लगा है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी कंपनी को सिर्फ फेसबुक के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेटावर्स के रूप में जाने, लेकिन लग रहा है कि विश्व भर में किसी को भी कंपनी का नया नाम पसंद नहीं आया है। नए नाम के उपरांत भी विवाद कंपनी का पीछा नहीं छोड़ रहे।

बंद करना पड़ सकता है Facebook और इंस्टाग्राम: Meta ने अपने एक बयान में बोला है कि यदि उसे अन्य देशों के साथ यूरोपियन यूजर्स का DATA साझा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ जाएगी। मेटा ने इस बारें में बोला है कि यूजर्स का DATA साझा ना होने से उसकी सर्विसेज पर प्रभाव पड़ता है। यूजर्स डाटा के आधार पर ही कंपनी यूजर्स को विज्ञापन भी दिखा रही है।

META  ने साफतौर पर कहा है कि वह 2022 की नई शर्तों को वह स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यदि DATA ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिलती है तो उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम  सहित अपनी कई सेवाएं बंद करना पड़ जाएगा। बता दें कि अभी तक META यूरोप के यूजर्स को DATA अमेरिका सर्वर पर स्टोर कर रहा था लेकिन नई शर्तों में डाटा साझा की मनाही है।

डाटा सर्वर को लेकर बिगड़ा मामला: इतना ही नहीं मेटा ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को कहा है कि यदि जल्द-से-जल्द सर्विस को लेकर नया फ्रेम वर्क तैयार नहीं किया गया तो यूरोप के यूजर्स के लिए उसे अपनी सेवाएं भी बंद करना पड़ जाएगा। यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार यूजर्स का DATA यूरोप में नहीं रहना जरुरी है, जबकि मेटा की मांग है को यूजर्स का डाटा शेयर करने की अनुमति मिल जाए। जुकरबर्ग चाहते हैं कि यूरोप के यूजर्स का डाटा भी अमेरिकन सर्वर पर स्टोर होना शुरू हो जाए।

ख़बरों की माने तो पहले Privacy Shield कानून के अंतर्गत यूरोपीय डाटा को अमेरिकी सर्वर पर ट्रांसफर भी किया जा रहा है, लेकिन इस कानून को जुलाई 2020 में यूरोपीय कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। प्राइवेसी शील्ड के साथ मेटा यूरोपीय यूजर्स का DATA अमेरिकी सर्वर पर स्टोर करने के लिए Standard Contractual Clauses का भी उपयोग कर रही है, लेकिन इस पर भी यूरोप समेत कई देशों में कार्रवाई भी चल रही है।

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