गुवाहटीः असम में 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई। इस सूची के जारी होने के बाद ही राजनीति शुरू हो गई। इस मुद्दे को लपकते बुए पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने भी भारत सरकार पर निशाना साधा। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। अब इन नेताओं के बयान पर असम में 21 मुस्लिम संगठनों की शीर्ष संस्था ने करारा जवाब दिया है।

संस्था ने कहा कि इमरान को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही नहीं है और ओवैसी भी भ्रम फैलाना बंद करें। राज्य में मुस्लिम हिंदुओं के साथ दशकों से शांतिपूर्वक रह रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष सैयद मुमिनुल अवाल ने इमरान से कहा कि उन्हें इस मसले पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, लिहाजा उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। साथ ही हैदराबाद सांसद ओवैसी से कहा है कि वह एनआरसी को लेकर भ्रामक सूचनाओं से असम के लोगों को न भड़काएं।

अवाल ने मीडिया और राज्य से बाहर रह रहे लोगों से भी आग्रह किया है कि वे एनआरसी पर अटकलें और अफवाहों का प्रचार न करें। उनका कहना है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और राज्य में पूरी तरह शांति का माहौल है।पाक पीएम ने शनिवार को कहा था कि मोदी सरकार द्वारा ‘मुस्लिमों का सफाया’ पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं, ओवैसी ने कहा था कि एनआरसी प्रकाशन से अवैध प्रवासियों के मिथक का भंडाफोड़ हो गया है। इधर विदेश मंत्रालय ने भी सूची में जगह नहीं मिलने के कारण परेशान न होने की अपील की है। 

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