आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा से "आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020" वापस ले लिया। विधेयक में राज्य की तीन राजधानियां रखने का आह्वान किया गया।

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के अनुसार, सरकार पहले पेश किए गए विधेयक को वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन एक नया विधेयक पेश करेगा जिसमे कोई त्रुटि नहीं होगी । "हमने माना कि आंध्र प्रदेश में पूंजी विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण था। जो बिल पहले पेश किया गया था, उसे सरकार वापस ले लेगी। हम एक नया बिल पेश करेंगे जिसमे कोई गलती नहीं होगी " मुख्यमंत्री ने कहा।

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक, 2020 को निरस्त करने के लिए आज विधानसभा में एक विधेयक पेश किया।

जून 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा "आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020" पारित किया गया था। विधेयक को पहले ही विधान परिषद में रोक दिया गया है। परिषद के अध्यक्ष एमए शरीफ ने विधेयकों को सेलेक्ट  समिति को भेजा था।

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