नई दिल्ली: कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है. कैबिनेट मीटिंग में 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की छूट को स्वीकृति दे दी गई है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है.

केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा. सरकार ने किसानों को ऋण में रियायत देने के साथ ही क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष को भी बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है. सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दे रही है. इससे गांवों में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.

कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में व्याख्यानों की श्रृंखला के समापन कार्यक्रम में कहा था कि इससे केवल रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, बल्कि किसानों को भी लाभ होगा और स्थायी निराकरण ढूंढकर किसानों को समृद्ध किया जा सकेगा और कृषि को आधुनिक बनाया जा सकेगा. तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूरा समर्थन देने के लिए केंद्र ने कई योजनाएं आरंभ की हैं और राज्य सरकारों के सहयोग से यह काम आगे बढ़ रहा है.

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